मान्यवर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में केंद्र की शर्त के अनुसार आरडीएफ फंड ग्रामीण विकास पर ही खर्च करने का फैसला लिया गया।

गौरतलब है कि 1100 करोड़ रुपये आरडीएफ फंड केंद्र ने रोका था और ऐतराज जताया था कि सरकार ग्रामीण विकास का पैसा ग्रामीण विकास पर ही खर्च होगा। पंजाब सरकार पहले किसानों और मजदूरों के कर्ज उतारने पर खर्च कर रही थी। मीटिंग में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की शर्त को मान लिया गया है और ग्रामीण विकास फंड एक्ट में संशोधन किया गया। अब यह पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च होगा।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पहले बादल और कैप्टन सरकार में ग्रामीण विकास फंड का दुरुपयोग हो रहा था। अब यह पैसा मंडियों पर खर्च होगा। एक्ट पास होने के बाद यह पैसा पंजाब को रिलीज होगा। सारा पैसा किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आप ने जो भी वादे किए है, उन्हें पूरा किया जाएगा। अभी एक महीना ही हुआ है सरकार बने, कुछ वादों में थोड़ा समय लग सकता है।

खरीद एजेंसियों के साथ बैठक वहीं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने बताया कि पंजाब की सरकारी खरीद एजेंसियों ने गेहूं की खरीद बंद कर दी है, क्योंकि एफसीआई ने नियमों के तहत 6 प्रतिशत से ज्यादा खराब दाना लेने से इंकार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री लालचंद ने बताया कि खरीद एजेंसियों से बातचीत की गई है। पंजाब कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि गेहूं खरीद के नियमों में कुछ छूट दी जाए। इस पर केंद्र ने पांच टीमें पंजाब के अलग जिलों में भेजी हैं। प्राकृतिक कारणों से पंजाब के ज्यादा हिस्सों में गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन और दाने के साइज पर असर पड़ा है।