जालंधर (ब्यूरो):- न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी समय आने पर दया याचिका पर फिर से विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, रिट याचिका का निस्तारण तदनुसार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को राजोआना की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें मौत की सजा को कम करने की मांग की गई थी, क्योंकि केंद्र उसकी दया याचिका पर फैसला करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। राजोआना को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजोआना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

रोहतगी ने तर्क दिया था कि लंबे समय तक दया याचिका पर बैठे रहने के दौरान राजो अन्ना को मौत की सजा पर रखकर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि राजोआना ने अपनी सजा या सजा को चुनौती नहीं दी है… पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना द्वारा दायर दया याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए केंद्र की खिंचाई की थी।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा था कि वह मामले में स्थगन के लिए केंद्र के वकील के अनुरोध पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, शीर्ष अदालत ने केंद्र के वकील से कहा था कि मई 2022 के आदेश के चार महीने बीत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने देरी पर सवाल उठाया था। राजोआना की दया याचिका पर फैसला शीर्ष अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले की स्थिति पर एक हलफनामा दायर करने को कहा।